काठमाडौं । सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको संशोधित नियमावली तुरुन्त लागू हुने गरी नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्ति, अभिलेख व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपाली नागरिकले नागरिकता लिएको पुरानो जिल्लामै नपुगी अर्को जिल्लाबाट समेत नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्। यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग रुजु गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिलिपि जारी गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
नागरिकता हराएमा, च्यातिएर काम नलाग्ने भएमा, आगलागी वा पानीका कारण नष्ट भएमा, बसाइँसराइ गरेमा वा नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेमा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ। यसैगरी नाबालक परिचयपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा पनि नाबालक वा निजका बाबु–आमाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएर प्रतिलिपि लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले विवाहअघि नागरिकता नलिएकी नेपाली महिलालाई पतिको ठेगानाबाट नागरिकता लिन सहज बनाएको छ। त्यस्ता महिलाले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता पेस गर्नुपर्नेछ भने पतिको मृत्यु भइसकेको हकमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ। यस्तो नागरिकता लिन पति, सासू, ससुरा, जेठाजु, देवर, छोरा वा छोरीमध्ये कम्तीमा एक जना उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ।
नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी कामका लागि स्थानीय तहले जारी गरेको सिफारिस ३५ दिनसम्म मान्य हुनेछ। अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लागत र कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा नागरिकता नम्बर कायम गरिने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ।
